माहूर:- राज्यात अवैध सरकारी जमिनीवर नियमबाह्य लूट करून बिल्डर लाबी गर्भ श्रीमंतांच्या राज आश्रयाने मांडलेला उच्छाद पाहता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 2019 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने बेकायदा बांधकाम कायदेशीर करण्याचा फतव्याला न्यायालयाने रद्द बादल ठरवून राज्य शासनावर ताशेरे ओढले होते, त्यामुळे भूमाफियांनी चपराक बसला असला तरीही तीर्थक्षेत्र व मोठी बाजारपेठ असलेल्या माहूर शहरात शासकीय परिपत्रके व नगररचना विभागाच्या नियमांना वेशीवर टांगून टोलेजंग इमारतीचे बांधकाम झाले आहे. आजमितीस अनेक बांधकाम अवैधरित्या सुरू असूनही नगरपंचायत प्रशासनाची डोळेझाक संथ गतीने होणारी कारवाई बरंच काही सांगून जाते.
यावर कळस म्हणजे शासकीय परिपत्रके व नगररचना विभागाचा नियमांना वेशीवर टांगून नियमबाह्य बांधकाम बाबत नगरपंचायत प्रशासनाने दिलेल्या कायदेशीर नोटीस नंतर सभागृहातील एका वरिष्ठ सदस्या ने अशीकारवाई पूर्वग्रहदूषित भावनेने होत असल्याचे समाज माध्यमावर सांगून अनपेक्षितपणे अवैध बांधकाम धरकाची एका प्रकारे पाठराखण केली आहे. वरिष्ठ सदस्यांच्या या वक्तव्यामुळे अवैध बांधकाम धारकांचे काल्पनिक समाधान झाले असले तरी बेकायदा बांधकामावर कायदेशीर कारवाई अटळ असल्याची प्रतिक्रिया प्रशासनाने दिलेल्या संकेतानुसार मिळाल्याने अवैध बांधकाम धारकांचा आनंद औटघटकाचा ठरू शकतो. समाजमन माध्यमावरील प्रतिक्रिया नुसार माहूर नगरपंचायत मध्ये याविषयी दोन मतप्रवाह असून प्रभारी मुख्याधिकारी तहसीलदार किशोर यादव हे कुठल्याही दबावाला भीक न घालता अतिक्रमण हटाव मोहीम जिल्हाधिकारी व सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कायद्याच्या चौकटीत राहून करू शकतात असे संकेत प्राप्त झाले आहे.
शासन परिपत्रके व नगर विकास मंत्रालयाच्या नियमांना बगल देत आणि अनियमित बांधकामे थांबता थांबत नसल्याचे पाहून विकास प्रेमी जनतेची अस्वस्था वाढणे साहजिक असून आवश्यक त्या कागदपत्राची पूर्तता न करता व्यापारी प्रतिष्ठाने, हॉटेल, निवासी इमारतीचे बांधकाम झाल्याने रहदरीचे रस्ते सांडपाण्याची व्यवस्थापन अडचणीत सापडले आहेत. अकृषक भूखंड नियमानुसार परवानगी न घेता व मुद्रांक विभागाचे मार्गदर्शक तत्त्वे डावलून शंभर रुपयेचे मुद्रांक पेपरवर झालेले खरेदी व्यवहार च्या आधारे भल्या मोठ्या इमारतीचे पक्के बांधकाम केल्या गेल्याने नगरपंचायत प्रशासनाने संबंधितांना नोटीस बजावली आहे.या गंभीर प्रकरणी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम एमआरटीपी कायद्यांतर्गत अनाधिकृत बांधकामे पाडण्याची तरतूद आहे, यावर शहरी भागात विकास कामे थांबू नये म्हणून शासनाकडून निर्गमित झालेल्या सुधारित परिपत्रकानुसार नगररचना अधिनियम 1966 च्या कायद्या अंतर्गत अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालविण्याचे कार्यपद्धती अधोरेखित केली गेली आहे.त्यानुसार अनधिकृत बांधकाम महाराष्ट्र नगर पंचायत अधिनियम कलम 260 ,267 ,267 अ, तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 मधील कलम 52, 53, 54, तसेच इतर कलमाने कायदेशीर कारवाई करताना नोटीस देऊन कोर्टात कॅव्हेट दाखल करावे ही जबाबदारी स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकारी-कर्मचारी असते.परिणामी यासंबंधी गैरवर्तन करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध 2 मार्च 2009 च्या शासन निर्णयानुसार कारवाई करण्याचे आदेश 3 मे 2018 च्या परिपत्रकात दिले गेले आहे .एकंदरीत नोटीस बजावल्या बांधकाम धारका विरुद्ध प्रत्यक्षात कार्यवाहू केव्हा होणार याकडे विकास प्रेमी जनतेचे लक्ष लागले आहे.
