माहूर(सरफराज दोसानी):–शहरात गत काही वर्षांपासून अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमणांचे प्रमाण वाढले आहे.अतिक्रमणाच्या विळख्यामुळे शहराची अवस्था बकाल होत आहे.विशेष म्हणजे पालिकेतील नोंदीनुसार अनेक अनधिकृत बांधकाम असल्याचे सिद्ध झाले असून अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात तत्कालीन दोन कायम व एक प्रभारी मिळून एकूण ३ मुख्याधिकारी यांनी मागील ४ वर्षात आपल्या कार्यकाळात नोटिसांचा अर्ध शतक पार केला होता.मात्र केवळ नोटीसावर बोळवण करून अवैध बांधकाम धारकांना सोडून देण्यात आल्याने यात प्रशासनाने हात तर ओले केले नसावे या शंकेला वाव आहे.वास्तविक शासनाच्या नर्देशानुसार अतिक्रमणाची पाठराखण करणाऱ्या निर्देशित अधिकाऱ्यावर कार्यवाही ची तरतूद असल्याने जिल्हाधिकारी यांनी आता विकासाला चालना देण्यासाठी या कडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शहरात गत पंचवार्षिक मध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास कामे झाली असून रस्त्याचा व सभागृहाच्या कामात अनेक अतिक्रमणे प्रशासना साठी डोकेदुखी ठरली होती.काही प्रकरणे न्यायालयात सिद्धा गेली होती.त्यापैकी दोन प्रकरणाचे निकाल सुध्दा नगर पंचायत च्या बाजूने मागील एक वर्षापूर्वीच लागला आहे.मात्र त्या अतिक्रमणावर सुद्धा कार्यवाही चे धाडस नगर पंचायतीने दाखविले नाही.मागील दोन महिन्यांपूर्वी सुद्धा नगर पंचायत माहूर कडून माहूर शहरातील तब्बल 29 अनधिकृत ले आऊट धारकांना व 27 अनधिकृत बांधकाम धारकांना अंतिम नोटीस दिली होती.त्यात महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 चे कलम 52, 53, 54 व 57 नुसार पुढील कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल.असे ही म्हटले होते.मात्र कार्यवाही शून्य असून नोटिसा दिल्या नंतर यात काहींचे हात ओले झाल्याची चर्चा आहे.विशेष म्हणजे तहसीलदार यांच्या कडे मुख्याधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार असल्याने सोनेपे सुहागा योग असून तालुका न्यायदंडाधिकारी या नात्याने त्यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर केल्यास अनधिकृत बांधकामा विरुद्ध कार्यवाही होऊ शकेल अन्यथा शहर बकाल होण्यास वेळ लागणार नाही.नागरि क्षेत्रात इमारती गाळे बांधकामाची समस्या गंभीर होत चालल्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम एमआरटीपी कायद्या अंतर्गत अनधिकृत बांधकामां विरूद्ध कार्यवाही होणार असल्याने अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात यावे अशी तरतूद आहे. प्रशासन स्तरावर कुठल्याही दबावाला अधिकाऱ्यांनी बळी पडू नये व विकासकामे थांबू नये म्हणून शासनाकडून सुधारित जीआर कडण्यात आला आहे.नगर विकास विभाग अंतर्गत महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १९६६ कायद्या अंतर्गत अनधिकृत बांधकाम विरूद्ध कार्यवाही करण्या बाबत कार्य पद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.त्या नुसार अनधिकृत बांधकाम महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम कलम २६०,२६७,२६७ अ,तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२,५३,५४, तसेच इतर अनुसंघिक कलमा नुसार कार्यवाही करण्यात यावी.बांधकाम निश्चित करण्या साठी नोटीस देताना पालिकेने कोर्टात केविट दाखल करावी. त्या नुसार कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सर्व संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर राहणार आहे.ज्या पदनिर्देशित अधिकर्यांच्या क्षेत्रात अवैध बांधकामे आहेत अशा अधिकाऱ्यावर २ मार्च २००९ च्या शासननिर्णय तील सुचणे नुसार कार्यवाही करन्यात यावी असे आदेश शासनाच्या ३ मे २०१८ च्या परिपत्रकात काढण्यात आले आहेत.मात्र शासनाच्या परीपत्रकला माहूर मध्ये केराची टोपली दाखविली जात असून जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर व भाप्रसे असलेले किनवट चे कीर्ती किरण पुजार यांनी या कडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
