माहूर(सरफराज दोसानी):- महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमेवर नांदेड व यवतमाळ जिल्ह्याच्या मध्यभागी प्रस्तावित निम्न पैनगंगा प्रकल्प (चिमटा धरण) मागील १० वर्षांपासून धरण विरोधी संघर्ष समिती आणि केंद्राच्या विविध मान्यतेच्या वादात अडकले असून एक हजार ४०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आता २२ हजार कोटींच्या वर गेला असला तरी धरण विरोधी संघर्ष समितीचा विरोध आज ही कायम आहे.देशाच्या सर्वोच्च पदी राष्ट्रपती म्हणून आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्म निवड झाल्याने पुन्हा धरण विरोधी समितीने बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या ९५ पैकी ४५ आदिवासी गावांना या प्रकल्पात बेचिराख होण्यापासून रोखण्याची मागणी महामहीम राष्ट्रपती यांच्या कडे केली आहे,तर बुडीत क्षेत्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी व नांदेड जिल्ह्यातील किनवट या दोन्ही मतदार संघाचे आमदार हे योगायोगाने आदिवासी समाजाचे असल्याने अनुक्रमे डॉ.संदीप धूर्वे व भीमराव केराम यांनी राज्य सरकार कडे हा आदिवासींच्या मालकीच्या जमिनी गिळंकृत करणाऱ्या महाकाय प्रकल्पाला विरोध करावा अशी मागणी सुद्धा धरण विरोधी संघर्ष समितीचे जयप्रकाश मिश्रा,बाबू खा फारुकी,प्रल्हाद गावंडे,मुबारक तवर,प्रल्हाद पाटील जगताप
यांनी केली आहे.
निम्न पैनगंगा या प्रकल्पाला १९९६ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती, त्यानंतर राज्य, केंद्र सरकारच्या अनेक विभागाच्या परवानग्यांसाठी अनेक वर्षे गेली. त्यानंतर प्रकल्पासाठी सर्व महत्वाच्या विभागाच्या सर्व परवानग्या मिळाल्या.तुरळक कामही सुरू करण्यात आले.२०१४ मध्ये सत्ताबदल होऊन आघाडी सरकार गेले. युतीचे सरकार सत्तेत आले तेव्हा मान्यता नसतानाही प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्याची ओरड धरण विरोधका कडून झाली.या प्रकल्पाला विरोध म्हणून नागपूर व औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या अनेक प्रलंबित होत्या. तसेच जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक अशा परवानग्या न मिळू शकल्या ने या प्रकल्पाचे काम बंद असून तो रखडला आहे.गत दोन तीन महिन्या पूर्वी पुन्हा या प्रकल्पाच्या कामाला तब्बल आठ दहा वर्षानंतर सुरुवात करण्यात आली. मागील दहा वर्षात या प्रकल्पावर मार्च २०२२ पर्यंत एकूण ३६२.०८ कोटी इतका खर्च झालेला आहे. या महाकाय राक्षसी प्रकल्पासाठी २०२२ -२३ आर्थिक वर्षात ०९.६० कोटी एवढ्या निधी तरतूद करण्यात आली आहे.
यवतमाळ व नांदेड जिल्ह्यातील ९५ गावे बुडीत क्षेत्रात
निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी १५९५१ हेक्टर व कालवे उपसा सिंचन योजना व पुनर्वसनाकरिता नवीन गावठाणे यासाठी ३१७८.९५ हेक्टर जमीन अशा प्रकारे प्रकल्पासाठी एकूण १९ हजार १३०.०५ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे, यवतमाळ जिल्ह्यातील ५६ व नांदेड जिल्ह्यातील ३९ गावे बुडीत क्षेत्रात येत आहेत.यात ४५ गावे ही आदिवासी बहुल आहेत हे विशेष.
दहा वर्षात केवळ ७६९.९५ हेक्टर खाजगी जमीन संपादित
निम्न पहिल्यांदा प्रकल्प विभागाने प्रकल्पाच्या धरण रेषे वरील क्षेत्रातील मोजे खडका जिल्हा यवतमाळ व नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील मौजे खंबाळा आणि टेंभी तांडा या शिवारातील केवळ ७६९.९५ जमीन संपादित केली आहे.
आर्णी व किनवटच्या आमदारानी धरणाला विरोध करावा!
आर्णी – पांढरकवडा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. संदीप धूर्वे तर किनवट – माहूर मतदार संघाचे आमदार भीमराव हे दोन्ही आमदार आदिवासी समाजाचे असल्याने त्यांनी या धरणाला विरोध करून आदिवासी समाजातील ४५ गावे या राक्षसी प्रकल्पातून वाचवावी अशी मागणी धरण विरोधी समिती चे जयप्रकाश मिश्रा,बाबू खा फारुकी,प्रल्हाद गावंडे,मुबारक तवर,प्रल्हाद पाटील जगताप यांनी केली आहे.या शिवाय महामहीम राष्ट्रपती महोदयांना सुद्धा या संदर्भात आपण पत्रव्यवहार केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.लवकरच धरण विरोधी समिती ९५ गावाचा दोरा करून नागरिकांच्या भेटी घेणार आहेत.
